GST सुधार : कर संरचनेत मोठे बदल, जाणून घ्या कोणते सामान होईल महाग, कोणते होईल स्वस्त

नेक्स्ट-जनरेशन GST सुधार : कर संरचनेत मोठे बदल, जाणून घ्या कोणते सामान होईल महाग, कोणते होईल स्वस्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात अनेक मोठे निर्णय जाहीर केले.

त्यामध्ये ‘नेक्स्ट-जेन’ GST सुधारणा हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. दिवाळीपर्यंत सामान्य लोकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो, असा संकेत त्यांनी दिला आहे.

दोनच स्लॅबचा प्रस्ताव

सध्या वस्तू व सेवा कर (GST) चार कर श्रेणींमध्ये विभागलेला आहे – 5%, 12%, 18% आणि 28%. आता केंद्र सरकारने त्याला सोपा करत फक्त दोन स्लॅब ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे – 5% आणि 18%.

याशिवाय, ‘अवगुण वस्तू’ (sin goods) जसे की सिगारेट, गुटखा, तंबाखू, ऑनलाईन गेमिंग यांवर वेगळा उच्च कर दर (40%) लागू होऊ शकतो.

सामान्य लोकांसाठी मोठी राहत

प्रस्तावानुसार दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, अन्नधान्य, औषधे, शिक्षण यांना शून्य किंवा 5% GST लागू होईल. त्यामुळे या वस्तू स्वस्त होतील.

कृषी उपकरणे : सध्या 12% GST आहे, तो कमी करून 5% करण्याचा प्रस्ताव आहे.

बीमा सेवा (Insurance Premium) : 18% ऐवजी 5% किंवा शून्य टक्के करण्याची शक्यता आहे.

घरगुती उपकरणे : टीव्ही, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन यांवरचा कर 28% वरून कमी करून 18% करण्याचा प्रस्ताव आहे.

आरोग्य सेवा : औषधे व वैद्यकीय उपकरणांवरील कर कमी करून सर्वसामान्यांसाठी परवडणारे करण्याचा उद्देश आहे.

12% आणि 28% स्लॅबचे काय होणार?

12% स्लॅबमधील ९९% वस्तू 5% मध्ये आणल्या जातील.

28% स्लॅबमधील ९०% वस्तू 18% मध्ये आणल्या जातील.

केवळ विलासी वस्तू आणि अवगुण वस्तू उच्च दरात (28% किंवा 40%) राहतील.

कोणत्या वस्तूंवर किती GST लागू होणार?

आवश्यक वस्तू : अन्नधान्य, औषधे, शिक्षण, रोजच्या गरजेच्या वस्तू – शून्य किंवा 5%

घरगुती उपकरणे : टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन – 18%

कृषी उपकरणे : स्प्रिंकलर, शेतीसाठी लागणारी यंत्रे – 5%

बीमा सेवा : 0% ते 5%

आरोग्य क्षेत्र : औषधे, उपकरणांवरील कर कमी

पेट्रोलियम पदार्थ : अद्याप GSTच्या बाहेर राहतील

विशेष दर : हिरे – 0.25%, सोने-चांदी – 3% (बदल अपेक्षित नाही)

ऑनलाईन गेमिंग : 40%

इतर सुधारणा प्रस्ताव

कापड व खत क्षेत्रातील उलट शुल्क रचना दुरुस्त केली जाईल.

ऑटोमोबाईल कंपोनंट्स व स्नॅक्समधील वर्गीकरणाच्या समस्या सोडवल्या जातील.

95% GST नोंदणी अर्ज 3 दिवसांत मंजूर करण्याचा तांत्रिक बदल प्रस्तावित आहे.

प्री-फिल्ड GST रिटर्न प्रणाली येणार आहे, ज्यामुळे चुका व बेमेल कमी होतील.

निर्यातदारांसाठी स्वयंचलित रिफंड यंत्रणा लागू होईल.

सरकारला महसुलात तूट होणार का?

सध्या सरकारचा सर्वाधिक महसूल 18% स्लॅबमधून (65%) येतो. त्यानंतर 28% स्लॅब (11%), 12% स्लॅब (5%), आणि 5% स्लॅब (7%) इतका वाटा आहे. सरकारला विश्वास आहे की, अनुपालन वाढल्याने आणि करआधार विस्तारल्याने महसुलात मोठी तूट होणार नाही.

पुढील प्रक्रिया upcomming process

हा प्रस्ताव सध्या तीन मंत्र्यांच्या गटाकडे (GoM) पाठवला गेला आहे. त्यांची शिफारस GST परिषदेपुढे ठेवली जाईल. परिषद सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये यावर निर्णय घेऊ शकते.

त्यामुळे दिवाळीपर्यंत सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची दाट शक्यता आहे.