FPO योजना: 30 लाखांहून अधिक शेतकरी जोडले गेले, महिलांचा वाटा 40% पेक्षा जास्त!
भारत महाराष्ट्र– कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारच्या विशेष प्रोत्साहन योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या 10,000 पैकी
1,100 पेक्षा जास्त किसान उत्पादक संगठन (FPO) संस्थांनी 1 कोटी रुपयांचा टर्नओव्हर पार केला आहे.
विशेष म्हणजे, FPO योजना अंतर्गत आजतागायत 30 लाखांहून अधिक शेतकरी जोडले गेले आहेत, आणि त्यात सुमारे 40% महिलांचा सहभाग आहे.
एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, हे FPOs आता कृषी क्षेत्रात हजारो कोटी रुपयांचा व्यवसाय करत आहेत. या संस्थांमुळे शेतकऱ्यांना मार्केटमध्ये थेट पोहोच, सौदेबाजीची ताकद आणि बाजारात अधिक संधी मिळत आहेत.
18 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत
29 फेब्रुवारी 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत, प्रत्येक नवीन FPO ला 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
त्यात 3 वर्षांपर्यंत मॅनेजमेंट कॉस्ट कव्हर करण्यासाठी 18 लाख रुपयांपर्यंत निधी दिला जातो.
इतर फायदे देखील उपलब्ध
प्रत्येक सदस्य शेतकऱ्याला ₹2,000 पर्यंत इक्विटी ग्रँट
पात्र लेंडिंग संस्थांकडून ₹2 कोटी पर्यंत प्रोजेक्ट लोन मिळण्यासाठी डेट गॅरंटी सुविधा
या योजनेसाठी 2027-28 पर्यंत ₹6,865 कोटींचा बजेट ठेवण्यात आला आहे. आतापर्यंत:
4,761 FPOs ना ₹254.4 कोटींचा इक्विटी ग्रँट
1,900 FPOs ना ₹453 कोटींचा डेट गॅरंटी कव्हर
FPO म्हणजे शेतकऱ्यांनी तयार केलेली नोंदणीकृत संस्था, जी कृषी व संबंधित उत्पादनांमध्ये एकत्र काम करून इकोनॉमी ऑफ स्केल द्वारे फायदे मिळवण्यासाठी बनवली जाते.
Spices Board कडूनही पुढाकार
FPO च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी इतर मंत्रालयेही पुढे येत आहेत. उदाहरणार्थ, Spices Board ने 2025-26 साठी SPICED योजना सुरू केली आहे.
या योजनेत मसाला शेती, प्रक्रिया, गुणवत्ता आणि निर्यात यासाठी वॅल्यू चेन आधारित आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेत मुख्यतः:
छोट्या व मोठ्या वेलदोड्याचे उत्पादन वाढवणे
Post-harvest quality सुधारणा
Value-added, GI-tag व Organic Spices चा प्रोत्साहन
FPO मध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात
आधार कार्ड
बँक खाते तपशील
शेती जमीन संबंधित दस्तावेज 7/12 8 A
संस्था नोंदणीचे प्रमाणपत्र (जर असले तर)
FPO योजनेशी 30 लाखांहून अधिक शेतकरी जोडले गेले आहेत, ज्यात 40% महिलांचा सहभाग आहे.
1,100 पेक्षा अधिक FPO संस्थांनी 1 कोटी रुपयांचा टर्नओव्हर पार केला आहे.
प्रत्येक नवीन FPO ला 5 वर्षांसाठी 18 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.
FPO सदस्य शेतकऱ्यांना ₹2,000 पर्यंत इक्विटी ग्रँट दिला जातो.
प्रत्येक FPO ला ₹2 कोटीपर्यंत प्रोजेक्ट लोनसाठी डेट गॅरंटी सुविधा मिळते.
योजना 2027-28 पर्यंत ₹6,865 कोटींच्या बजेटसह कार्यरत आहे.
आतापर्यंत 4,761 FPOs ना ₹254.4 कोटींचा इक्विटी ग्रँट वितरित केला गेला आहे.
मसाल्याच्या उत्पादन व निर्यात वाढवण्यासाठी Spices Board ने SPICED योजना सुरू केली आहे.
SPICED योजनेत वेलदोडा, GI-tag व ऑर्गेनिक मसाल्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
FPO चा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्यांना बाजारात ताकद देणे.
ही योजना शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि कृषी व्यवसायात सामूहिक ताकद निर्माण करण्यासाठी एक मोठं पाऊल आहे.
महिला शेतकऱ्यांचा वाढता सहभाग आणि विविध विभागांद्वारे मिळणारी मदत हे भारताच्या सशक्त कृषी भविष्याचे लक्षण मानले जात आहे.
FPO योजना: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
FPO म्हणजे काय?
FPO म्हणजे “Farmer Producer Organization” – शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन तयार केलेली नोंदणीकृत संस्था, जी उत्पादन, प्रक्रिया आणि विक्रीसाठी सामूहिक ताकद निर्माण करते.
FPO ची सुरुवात कधी झाली?
FPO योजना 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली.
FPO स्थापन करण्यासाठी किती आर्थिक मदत मिळते?
प्रत्येक FPO ला 5 वर्षांत 18 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिलं जातं.
FPO सदस्य शेतकऱ्यांना कोणते फायदे मिळतात?
प्रत्येक सदस्य शेतकऱ्याला ₹2,000 पर्यंतचा इक्विटी ग्रँट मिळतो आणि एफपीओच्या माध्यमातून त्यांना सामूहिक विक्री, बाजारभाव आणि सहकार्याचा लाभ मिळतो.
FPO ला लोन मिळवण्यासाठी कोणती सुविधा आहे?
FPO ला ₹2 कोटींपर्यंत प्रोजेक्ट लोनसाठी डेट गॅरंटी सुविधा दिली जाते, ज्यामुळे लोन मिळवणं सोपं होतं.
FPO स्थापन करण्यासाठी कोणते कागदपत्रे लागतात?
आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमिनीचे कागदपत्र, संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र (जर उपलब्ध असेल).
FPO कोण स्थापन करू शकतो?
किमान 10 शेतकरी मिळून एक प्रोड्यूसर ग्रुप तयार करू शकतात आणि नंतर ते FPO नोंदवू शकतात.
FPO नोंदणी कुठे केली जाते?
FPO नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार Ministry of Corporate Affairs (MCA) द्वारे केली जाते.
SPICED योजना काय आहे?
ही Spices Board द्वारे सुरू केलेली योजना आहे, जी मसाल्याच्या शेती, प्रक्रिया आणि निर्यातासाठी FPO व शेतकऱ्यांना मदत करते.
FPO शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कशी वाढ करते?
FPO सामूहिक खरेदी-विक्री, थेट मार्केट लिंक, प्रोसेसिंग, ब्रँडिंग व मार्केटिंग यामधून शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देतात.
FPO योजना कधीपर्यंत चालणार आहे?
ही योजना 2027-28 पर्यंत चालणार असून तिच्यासाठी ₹6,865 कोटींचं बजेट ठरवलेलं आहे.
FPO ला कसा अर्ज करावा?
FPO स्थापन किंवा सहभागासाठी जिल्हा कृषी अधिकारी, NABARD ऑफिस किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर संपर्क साधावा.
#FPO #KisanYojana #SpicesBoard #GI_TagSpices #PMYojana #FarmerSupport #AgricultureGrowth #OrganicIndia
