शेअर बाजार: २ लाख कोटी रुपये बुडाले!

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांवर टैरिफ लावल्याने शेअर बाजारात अचानक मोठी खळबळ उडाली.

ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर 26 टक्के पारस्परिक टैरिफ लावल्यानंतर केवळ 10 सेकंदांत भारतीय शेअर गुंतवणूकदारांना 1.93 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले.

बीएसई बाजार भांडवलानुसार, गुंतवणूकदारांची संपत्ती बुधवारी 4,12,98,095 कोटी रुपयांवरून 1,93,170 कोटी रुपयांनी घटून 4,11,04,925 कोटी रुपयांवर आली. तरीसुद्धा, भारताने आशियाई प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली,

कारण “लिबरेशन डे” टैरिफ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नव्या टैरिफ मालिकेने फार्मा क्षेत्रातील शेअर्सना सूट दिली.

तसेच स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर कोणतेही अतिरिक्त टैरिफ लागू केले नाहीत, तसेच ऑटो आणि ऑटो घटकांच्या आयातीसही टॅरिफमधून वगळण्यात आले.

अमेरिकेच्या टैरिफ निर्णयाचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर नवीन टैरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जागतिक शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

भारतावर थेट 26 टक्के पारस्परिक टैरिफ लादण्यात आल्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना प्रचंड नुकसान सोसावे लागले आहे.

या निर्णयानंतर केवळ 10 सेकंदांत भारतीय शेअर बाजारात तब्बल 2.45 लाख कोटी रुपयांची घसरण झाली.

बीएसई बाजार भांडवलानुसार, गुंतवणूकदारांची संपत्ती बुधवारी 4,12,98,095 कोटी रुपयांवरून 2,45,670 कोटी रुपयांनी घटून 4,10,52,425 कोटी रुपयांवर आली.

मात्र, भारताने इतर आशियाई बाजारांच्या तुलनेत तुलनेने स्थिरता राखली आहे, कारण नवीन “लिबरेशन डे” टैरिफमुळे फार्मा कंपन्यांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे.

तसेच, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील अतिरिक्त टैरिफ टाळण्यात आल्याने या क्षेत्रांवर मोठा परिणाम झाला नाही.

गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान

या टैरिफ निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बँकिंग, आयटी आणि एफएमसीजी क्षेत्रांना बसला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बँक, आणि टीसीएस यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 4-5 टक्क्यांची मोठी घसरण झाली. सेंसेक्स 890 अंकांनी कोसळला आणि निफ्टी 17,800 च्या खाली घसरला.

फार्मा आणि स्टील क्षेत्रातील स्थिरता

नवीन टैरिफ संरचनेत फार्मा क्षेत्राला विशेष सवलत देण्यात आली असल्याने सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, आणि लुपिन यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 3-4 टक्क्यांची वाढ झाली. तसेच, टाटा स्टील आणि जेएसडब्ल्यू स्टील यांसारख्या स्टील कंपन्यांनी तुलनेने स्थिरता राखली आहे.

जागतिक बाजारावर परिणाम

अमेरिकेतील डाऊ जोन्स आणि नॅसडॅक निर्देशांकातही मोठी घसरण झाली असून, गुंतवणूकदारांनी अस्थिरतेच्या भीतीने मोठ्या प्रमाणात विक्री केली आहे. त्यामुळे भारतासह जपान, दक्षिण कोरिया आणि हाँगकाँगच्या शेअर बाजारांवरही मोठा परिणाम झाला आहे.

रुपयाच्या मूल्यात घसरण

या निर्णयाचा प्रभाव भारतीय चलनावरही दिसून आला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 82.75 वरून 83.40 पर्यंत घसरला, ज्यामुळे आयातीवरील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, तेल आणि सोने यांसारख्या आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किंमती वाढू शकतात.

सरकारची भूमिका आणि धोरणात्मक पावले

या टैरिफ निर्णयाचा व्यापार तुटीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारतीय सरकार अमेरिकेशी व्यापारी संबंध सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना आखत आहे. व्यापार मंत्री पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टनला भेट देऊन चर्चेसाठी जाणार असल्याचे वृत्त आहे.

तसेच, सरकार लवकरच स्टार्टअप आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांसाठी नवीन प्रोत्साहनपर योजना जाहीर करू शकते.

महागाई आणि अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर हे टैरिफ दीर्घकाळ टिकले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. महागाई वाढू शकते आणि औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.

निर्यातदार कंपन्यांनाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, विशेषतः वस्त्रोद्योग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला.

भविष्यातील शक्यता आणि गुंतवणूकदारांसाठी मार्गदर्शन

विशेषज्ञांनी गुंतवणूकदारांना सध्या संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. लहान गुंतवणूकदारांनी अल्पकालीन जोखीम टाळण्यासाठी ब्लू-चिप कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली आहे.

तसेच, गोल्ड आणि बॉन्ड मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्यायही खुला आहे.


अमेरिकेच्या नव्या टैरिफ धोरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यावर मात करण्यासाठी भारत सरकारला तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील.

गुंतवणूकदारांनीही काळजीपूर्वक पावले उचलण्याची गरज आहे, कारण जागतिक व्यापारातील ही अनिश्चितता लवकर संपेल असे वाटत नाही.