Ancestral Land Record: महिलांचा वडिलोपार्जित संपत्तीवर कायदेशीर हक्क
आजच्या काळात gender equality म्हणजेच स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार समाजात सर्वदूर स्वीकारला जात आहे. Indian Law नुसार महिलांना अनेक क्षेत्रांमध्ये समान अधिकार देण्यात आले आहेत.
याच अनुषंगाने महिलांना त्यांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवरील हक्क मिळावा म्हणून legal provisions मध्ये देखील अनेक महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
एका court case मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद झालं आहे की, अनेक वर्षे महिलांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
त्यामुळे आता judiciary आणि कायदे निर्माण करणाऱ्या संस्था दोन्हीही महिलांच्या हक्कांना legal support देत आहेत.
वडिलोपार्जित संपत्तीवर महिलांचा समान हक्क
Hindu Succession Act, 1956 मध्ये 2005 मध्ये झालेल्या amendment नुसार, वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींचा देखील मुलांइतकाच समान हक्क आहे.
पूर्वी फक्त मुलांनाच हा हक्क होता, परंतु 2005 Amendment नंतर मुलींनाही तोच अधिकार बहाल करण्यात आला.
वडील किंवा आई फक्त Will (इच्छापत्र) द्वारे त्यांच्या संपत्तीचे वाटप करू शकतात, परंतु ते देखील कायद्याच्या कक्षेतच असते. वडील केवळ आपल्या मनाने मुलीला हक्क नाकारू शकत नाहीत.
वडील इच्छापत्र न लिहिता मृत्यू पावल्यास काय?
जर वडिलांनी कोणतेही Will तयार केले नसल्यास आणि त्यांचा मृत्यू झाला,
तर Hindu Succession Law नुसार त्यांच्या संपत्तीचे वाटप Class I heirs म्हणजेच मुलगा आणि मुलगी यांच्यामध्ये equal distribution ने होतं. या परिस्थितीत मुलीला देखील पूर्ण कायदेशीर हक्क मिळतो.
मुलीचे लग्न झाल्यानंतरही संपत्तीवर अधिकार
भारतामध्ये patriarchal system प्रचलित असल्याने पूर्वी लग्न झाल्यानंतर मुलीला maher म्हणजे माहेरची सदस्य मानले जात नव्हते.
पण 2005 पासून लागू असलेल्या कायद्यांनुसार, मुलीचाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर तोच हक्क असतो, जो मुलाचा आहे. लग्नानंतर तिचा हक्क संपत नाही, तर तो intact राहतो.
अनुकंपा तत्वावर नोकरीत समान हक्क
जर वडील government service मध्ये असताना त्यांचे निधन झाले, तर त्यांच्या जागी मुलगा किंवा मुलगी यांना compassionate appointment मिळू शकतो. पूर्वी फक्त मुलालाच हा हक्क दिला जात असे,
पण आता gender neutral policy लागू केल्यामुळे विवाहित किंवा अविवाहित मुलींनाही हा हक्क प्राप्त होतो. हे employment rules मध्ये झालेले एक मोठं reform आहे.
पतीच्या पगाराची माहिती घेण्याचा महिलेला अधिकार
पत्नीला तिच्या पतीचा salary details जाणून घेण्याचा पूर्ण legal right आहे. जर divorce किंवा separation ची वेळ आली,
तर alimony किंवा maintenance ठरवताना पतीची मासिक income transparency आवश्यक असते.
जर पती ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर पत्नी RTI (Right to Information Act) च्या माध्यमातून ती माहिती मागू शकते.
आजचे Ancestral Land Record laws हे फक्त संपत्तीच्या वाटपाबद्दल नाहीत, तर महिलांना social justice, economic empowerment आणि equal opportunity देण्याचे एक माध्यम बनले आहेत.
यामुळे महिलांना फक्त कौटुंबिकच नव्हे तर सामाजिक पातळीवरही equal footing मिळते आहे. कायद्याने केलेल्या या सुधारणा म्हणजे स्त्री-पुरुष समानतेची ठोस पावले आहेत.
खाली Ancestral Land Record व स्त्री-पुरुष समानतेशी संबंधित महत्त्वाची (Imp) कायदेशीर कलमे (Sections/Clauses) दिली आहेत,
ज्या महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीवरील हक्क, नोकरीतील अनुकंपा व पतीच्या आर्थिक माहितीबाबत अधिकार देतात:
Hindu Succession Act, 1956 (Amended in 2005)
Section 6 (महत्त्वाचे कलम)
2005 च्या दुरुस्तीपूर्वी फक्त मुलालाच वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार होता.
2005 च्या दुरुस्तीने मुलींनाही coparcener (हक्कदार) घोषित केले.
लग्न झाल्यानंतरही मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर संपूर्ण व कायमस्वरूपी हक्क राहतो.
Indian Succession Act, 1925
(Non-Hindus साठी लागू)
हे कायदे ख्रिश्चन, पारसी आणि मुस्लिम महिलांवर लागू होतात, आणि त्यानुसार महिलांना वारसाहक्क प्राप्त होतो.
Right to Information Act, 2005 (RTI Act)
Section 6 & Section 7
पत्नी आपल्या पतीच्या salary/income ची माहिती मागू शकते
घटस्फोटाच्या वेळेस ही माहिती maintenance ठरवण्यासाठी उपयोगी ठरते.
Constitution of India – Article 14 & Article 15
Article 14: सर्व भारतीय नागरिकांना समानता प्रदान करतो.
Article 15(1) & (3): लिंगावर आधारित भेदभाव निषिद्ध आहे आणि महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी विशेष तरतुदी करण्याची परवानगी आहे.
Compassionate Appointment Rules (DoPT Guidelines)
केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये अनुकंपा तत्वावर नोकरी देताना,
आता विवाहित महिलांनाही समान हक्क
यामध्ये विवाहित मुलीचा विचार न करण्याचा कोणताही नियम आता वैध नाही.
घटस्फोट किंवा विभक्त जीवन जगणाऱ्या महिलांना पतीकडून पोटगी/maintenance मागण्याचा अधिकार देतो.
यासाठी पतीच्या पगाराची माहिती आवश्यक असते – जी RTI द्वारे मिळवता येते.
खाली महिलांच्या वडिलोपार्जित हक्क, अनुकंपा नोकरी, पतीच्या पगाराची माहिती आणि इतर अधिकारांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या कोर्टाच्या निर्णयांचा (Landmark Judgments) उल्लेख केला आहे.
हे निर्णय Ancestral Land Record आणि gender equality संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहेत:
1. Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020)
सर्वोच्च न्यायालय
विषय: Hindu Succession Act, Section 6 (2005 Amendment)
निर्णय:
मुलींना वडील जिवंत असोत किंवा मृत, दोन्ही परिस्थितीत वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क आहे.
वडिलांचा मृत्यू 2005 पूर्वी झाला असेल तरी मुलीचा हक्क अबाधित राहतो.
हे एक ऐतिहासिक आणि स्पष्ट निर्णय होते ज्याने मुलींचा coparcener हक्क बळकट केला.
2. Prakash v. Phulavati (2015)
सर्वोच्च न्यायालय
विषय: Section 6 (2005 Amendment)
निर्णय:
हक्क फक्त त्या प्रकरणांवर लागू होतील जे 2005 नंतर सुरू झाले आहेत.
(हा निर्णय पुढे Vineeta Sharma केसने ओव्हररुल केला.)
3. Danamma v. Amar (2018)
सर्वोच्च न्यायालय
निर्णय:
मुलगी जरी विवाहित असली तरी वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत तिचा पूर्ण अधिकार आहे.
4. Neelam Rathi vs. State of Haryana (2017)
Punjab & Haryana High Court
विषय: अनुकंपा नोकरी
निर्णय:
विवाहित मुलीला देखील वडिलांच्या मृत्यूनंतर compassionate appointment चा पूर्ण अधिकार आहे.
5. R. Rajagopal vs. State of Tamil Nadu (1994)
सर्वोच्च न्यायालय
विषय: Right to Privacy
निर्णय:
एक व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता आहे, पण वैध कायदेशीर गरज असेल (जसे की घटस्फोट किंवा न्यायालयीन प्रकरण) तर RTI Act अंतर्गत माहिती मिळवता येते.
6. Rakesh Kumar vs. State of Punjab (2021)
Punjab & Haryana HC
निर्णय:
RTI द्वारे पत्नी पतीचा पगार, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, इत्यादी salary details मागू शकते, विशेषतः जर maintenance/alimony चालू असेल.
सर्वोच्च न्यायालय supreme court
विषय: वारसदार कोण, वडिलोपार्जित संपत्तीतील हिस्सा
निर्णय
वडिलांनी Will न करता मृत्यू पावल्यास त्यांची संपत्ती सर्व वारसांमध्ये समान वाटली पाहिजे.
महत्त्वाचे मुद्दे Imp issue
Marriage does not sever inheritance rights – लग्न झाल्याने मुलीचा संपत्तीवरचा हक्क संपत नाही.
Equality in public jobs – मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही अनुकंपा नोकरी मिळण्याचा समान हक्क आहे.
Salary transparency for alimony cases – RTI कायदा महिलेला नवऱ्याच्या आर्थिक माहितीचा अधिकार देतो.
प्रश्न
मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार आहे का?
होय, 2005 च्या हिंदू वारस कायद्यानुसार मुलीला वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलासारखाच समान अधिकार आहे.
लग्न झाल्यावर मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क राहतो का?
होय, लग्नानंतरही मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर पूर्ण हक्क राहतो, तो संपत नाही.
जर वडिलांनी इच्छापत्र लिहिले नाही, तर मुलीला हक्क मिळतो का?
होय, जर इच्छापत्र नसेल तर कायद्यानुसार सर्व वारसदारांमध्ये संपत्तीची समान विभागणी होते – त्यात मुलीचाही समावेश होतो.
वडील 2005 पूर्वी मृत झाले असतील तर काय?
2020 च्या Vineeta Sharma निर्णयानुसार, वडील जिवंत नसले तरी मुलीला वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क आहे.
मुलीला तिच्या भावाविरुद्ध कोर्टात दावा करता येतो का?
होय, जर तिचा हक्क नाकारला गेला असेल, तर ती कोर्टात दावा करू शकते.
अनुकंपा तत्वावर मुलींना नोकरी मिळते का?
होय, वडिलांच्या मृत्यूनंतर विवाहित किंवा अविवाहित मुलींना अनुकंपा तत्वावर सरकारी नोकरी मिळू शकते.
मुलगी विवाहित असेल तरी अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र आहे का?
होय, विवाहित मुलीलाही हा अधिकार आहे – तिचा वैवाहिक स्टेटस कारणीभूत ठरू शकत नाही.
मुलगी वडिलांच्या संपत्तीचा कोणता प्रकारचा हक्कदार असते?
मुलगी ‘coparcener’ असते – म्हणजे ती स्वतःहून वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी मागू शकते.
जर वडील संपत्ती मुलाच्या नावावर करून गेले तर काय?
जर संपत्ती वडिलोपार्जित असेल आणि योग्य कायदेशीर वाटप नसेल, तर मुलगी हक्कासाठी कोर्टात जाऊ शकते.
RTI च्या माध्यमातून पत्नी पतीचा पगार विचारू शकते का?
होय, घटस्फोट किंवा पोटगीप्रकरणी RTI द्वारे पगाराची माहिती मिळवता येते.
घटस्फोट झाल्यावर बायकोला पतीच्या पगाराची माहिती मिळते का?
होय, न्यायालयाच्या आदेशानुसार पतीला संपूर्ण पगाराची माहिती द्यावी लागते.
Court marriage झालेल्या मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क आहे का?
होय, विवाह कोणत्याही पद्धतीने झाला असला तरी कायदेशीर मुलीचा हक्क अबाधित राहतो.
मुलीला संपत्तीचा ताबा लगेच मिळतो का?
जर मालमत्तेची विभागणी झाली नसेल तर ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हक्क मिळवू शकते.
वडिलांनी संपत्तीवर मुलीला हक्क नाकारणारे वचन दिले तर?
कायद्यानुसार अशा वचनाला मान्यता नाही – मुलीला तिचा हक्क न्यायालयातून मिळवता येतो.
जर भावांनी जबरदस्तीने वाटणी केली तर काय करता येईल?
मुलगी FIR नोंदवू शकते आणि सिव्हिल कोर्टात संपत्तीच्या न्याय वाटपासाठी दावा दाखल करू शकते.
फार्मर कप' द्वारे १५ हजार शेतकरी उत्पादक गट तयार करण्याचे उद्दीष्ट Source Google imeage राज्यातील…
Source Google imeage LIC, बँक की पोस्ट ऑफिस – कुठे कराल गुंतवणूक आणि जास्त परतावा…
Sim card Froud Google imeage eSIM ठगी: भारत सरकार ने मोबाइल यूज़र्स को अलर्ट कियाभारत…
Source Google imeage मोदी चीन दौरा : तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी…
Google imeage नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) शिखर सम्मेलन में…
‘प्रतिभा सेतु’ पोर्टल : UPSC उमेदवारांसाठी नवी संधीभारतातील UPSC (Union Public Service Commission) ची सिव्हिल…