CJI सूर्यकांत यांनी शुक्रवारी एक मोठी टिप्पणी केली की, मंदिरातील पैसा देवाचा आहे आणि तो रोख रकमेच्या टंचाईचा सामना करणाऱ्या सहकारी बँकांना मदत करण्यासाठी वापरता येणार नाही.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम येथे ठेवी परत करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अनेक सहकारी बँकांनी दाखल केलेल्या अपिलांवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI) आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही कठोर टिप्पणी केली.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारले, “तुम्हाला मंदिराचे पैसे बँकेला वाचवण्यासाठी वापरायचे आहेत? मंदिराचे पैसे अडचणीत असलेल्या सहकारी बँकेत ठेवण्याऐवजी,
जास्त व्याज देऊ शकणाऱ्या निरोगी राष्ट्रीयकृत बँकेत जाण्याचे निर्देश देण्यात काय चूक आहे?” मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की मंदिराचे पैसे देवतेचे आहेत आणि म्हणूनच ते जतन केले पाहिजेत,
संरक्षित केले पाहिजेत आणि केवळ मंदिराच्या हितासाठी वापरले पाहिजेत आणि ते सहकारी बँकेसाठी उत्पन्नाचे किंवा उपजीविकेचे साधन बनू शकत नाहीत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मनन्थवादी सहकारी अर्बन सोसायटी लिमिटेड आणि थिरुनेल्ली सेवा सहकारी बँक लिमिटेड यांनी दाखल केल्या होत्या.
बँकांनी वारंवार मुदतपूर्ती झालेल्या ठेवी देण्यास नकार दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पाच सहकारी बँकांना देवस्वोमच्या मुदत ठेवी बंद करण्याचे आणि दोन महिन्यांत संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या अचानक दिलेल्या आदेशामुळे अडचणी येत आहेत या बँकांच्या युक्तिवादाशी खंडपीठ असहमत होते.
खंडपीठाने म्हटले की बँकांनी जनतेमध्ये त्यांची विश्वासार्हता निर्माण करावी. त्यात म्हटले आहे की, “जर तुम्ही ग्राहक आणि ठेवी आकर्षित करू शकत नसाल तर ती तुमची समस्या आहे.
” सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करण्यास नकार दिला. तथापि, वादग्रस्त आदेशाचे पालन करण्यासाठी बँकांना मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली.
