सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम सोलर सब्सिडी योजना 2024-25 के तहत 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराना है। आइए जानें कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं (राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं)
- नए रजिस्ट्रेशन के लिए “Apply Now” या “New Registration” विकल्प चुनें
- आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, भूमि का विवरण, बैंक पासबुक आदि अपलोड करें
- फॉर्म को भरकर सबमिट करें
- आवेदन की पुष्टि के बाद आपको योजना के तहत सोलर पैनल इंस्टालेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी
यहाँ PM कुसुम सोलर सब्सिडी योजना 2024 की जानकारी को स्पष्ट, आकर्षक और सरल भाषा में री-राइट किया गया है:
PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2024-25 किसानों को सोलर पैनल पर मिल रही 90% सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री कुसुम सोलर सब्सिडी योजना 2024-25 की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों की सहायता के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन पर सरकार 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे किसान डीजल या पेट्रोल की लागत से बचते हैं और मुफ्त बिजली से सिंचाई कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन किसानों की मदद करना है जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती करते हैं और सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पर निर्भर रहते हैं। सोलर पंप से:
- सिंचाई आसान होगी
- मुफ्त बिजली मिलेगी
- अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय भी अर्जित की जा सकेगी
योजना की प्रमुख बातें
- 17.5 लाख डीजल पंपों को सोलर पंप में बदला जाएगा
- सरकार ने इसके लिए ₹500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है
- करीब 35 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा
PM Kusum Yojana 2024 -25के लाभ
- योजना केवल भारतीय किसानों के लिए है
- किसानों को कम लागत पर सोलर सिंचाई पंप मिलेंगे
- डीजल पंपों को सौर ऊर्जा चालित पंपों में बदला जाएगा
- सरकार कुल लागत का 90% तक सब्सिडी देगी, किसान को केवल 10% भुगतान करना होगा
आवेदन शुल्क (प्रति मेगावाट के अनुसार)
| क्षमता (मेगावाट) | आवेदन शुल्क (₹) + GST |
|---|---|
| 0.5 मेगावाट | ₹2500 + GST |
| 1 मेगावाट | ₹5000 + GST |
| 1.5 मेगावाट | ₹7500 + GST |
| 2 मेगावाट | ₹10,000 + GST |
आवेदन शुल्क “राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम” के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (राज्यवार पोर्टल भिन्न हो सकते हैं)
- राज्य का चयन करें और “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म खुलने पर सभी विवरण ध्यान से भरें – नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार आदि
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अटैच करें
- फॉर्म को अंतिम रूप से जांचें और सबमिट करें
- आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट निकालें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें
यहाँ PM कुसुम सोलर सब्सिडी योजना 2024 -25
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी दी जाती है।
- यह योजना किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई करने पर डीजल और बिजली का खर्च बचता है।
- योजना के तहत 17.5 लाख डीजल पंपों को सोलर पंप में बदला जाएगा।
- सरकार ने इस योजना के लिए ₹500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
- योजना से देशभर के लगभग 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
- इससे किसानों को अतिरिक्त आय भी हो सकती है, क्योंकि वे ग्रिड में बिजली बेच सकते हैं।
- योजना में आवेदन के लिए किसानों को सिर्फ 10% लागत देनी होती है।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, और राज्य के पोर्टल पर जाकर की जा सकती है।
- किसानों को आधार, भूमि प्रमाण, बैंक खाता और अन्य जरूरी दस्तावेज आवेदन के समय देने होते हैं।
FAQs
यहाँ PM कुसुम सोलर सब्सिडी योजना 2024 से जुड़े 10 महत्वपूर्ण
पीएम कुसुम योजना क्या है?
PM Kusum Yojana एक सरकारी योजना है जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप पर 90% तक की सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य किसानों को मुफ्त या कम लागत में बिजली देकर सिंचाई को सुलभ बनाना है और डीजल/बिजली पर निर्भरता को कम करना है।
कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र हैं?
भारत के सभी किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि है और जो सिंचाई के लिए पंप का उपयोग करते हैं।
योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
किसानों को 90% तक की सब्सिडी मिलती है, केवल 10% लागत किसान को खुद वहन करनी होती है।
आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है – संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है।
क्या योजना के लिए कोई शुल्क देना होता है?
हाँ, आवेदन के लिए मेगावाट के अनुसार शुल्क निर्धारित है, जैसे कि 1 मेगावाट के लिए ₹5000 + GST।
क्या डीजल पंप को सोलर पंप में बदला जा सकता है?
हाँ, योजना के तहत 17.5 लाख डीजल पंपों को सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य है।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, और पासपोर्ट साइज फोटो।
योजना का लाभ लेने से किसानों को क्या आर्थिक फायदा होगा?
किसान बिजली की लागत बचा सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना की जानकारी और सहायता कहां से प्राप्त की जा सकती है?
राज्य की अक्षय ऊर्जा एजेंसी की वेबसाइट या नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
