2024 धान बोनसची घोषणा – पण 2025 हिवाळी अधिवेशनात अजूनही चर्चा नाही! शेतकऱ्यांत निराशा आहे.

Maharashtra 2024 धान बोनसची घोषणा – पण 2025 हिवाळी अधिवेशनात अजूनही चर्चा नाही! शेतकऱ्यांत निराशा

Maharashtra कृषि आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पारंपरिक बोनस योजना या हिवाळी अधिवेशनात अनुत्तरित राहिल्याने शेतकरी समाजात मोठी निराशा पसरली आहे.




धान बोनस – काय आहे आणि का दिला जातो?

राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आधारभूत बाजारभावाशिवाय प्रोत्साहन बोनस म्हणून दरवर्षी राज्य सरकारकडून अतिरिक्त रकम दिली जाते. हे प्रोत्साहन हे शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा एक हिस्सा भरून काढण्यासाठी असते कारण:

धान शेतीचा खर्च वाढलेला आहे (बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी इ.)

आर्थिक परतावा आधारभूत भावावरून कधीकधी अपुरा पडतो.


या पारंपरिक बोनस पद्धतीची सुरुवात 2013 मध्ये झाली होती, आणि त्यानंतर विविध काळात तो वाढविला गेला —
उदा.: क्विंटलनिहाय बोनस → नंतर हेक्टरी­विहाय बोनस प्रणालीकडे बदल.




2024 मध्ये घोषणा केली होती — पण…

सन डिसेंबर 2024 मध्ये राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात धानाला प्रति हेक्टरी ₹20,000 बोनस देण्याची घोषणा केली होती. हाच बोनस 2024-25 खरीप हंगामासाठी लागू असणे अपेक्षित होते.

मर्यादा: बोनस जास्तीत जास्त 2 हेक्टरे पर्यंत लागू आहे.

म्हणजे एक शेतकरी ज्या दोन हेक्टरी धानाखाली लागवड करतो, त्याला कमाल ₹40,000 मिळू शकतात (₹20,000 प्रति हेक्टरी).


2025 हिवाळी अधिवेशनात काहीही चर्चा नाही!

परंतु, डिसेंबर 2025 मधील हिवाळी अधिवेशनात सरकारने धान बोनस विषयावर अजूनही कोणत्याही चर्चा, निर्णय किंवा घोषणाही केली नाही, आणि बोनसची याही वर्षी पुन्हा घोषणा करण्यात आली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये खूप निराशा आणि असंतोष वाढला आहे.

हे विशेषत: त्या शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचे आहे ज्यांनी 2024 हंगामात धान लागवड केली आणि बोनसची अपेक्षा केली होती.




का झाली शेतकऱ्यांची प्रचंड निराशा?

१) बोनसवरून चर्चा नाही:
सरकारने हिवाळी अधिवेशनात बोनसबाबत एकही शब्दही बोलला नाही — न जाहीर, न चर्चेचा उल्लेख.

२) मागील बोनस स्त्रोतांचा प्रत्यक्ष अनुभव:
2024 मध्ये जाहीर झालेला बोनस वास्तविकरित्या **शेतकऱ्यांचे खात्यात जमा होण्यासाठी तब्बल सहा महिने लागले. याचा अर्थ हा निर्णय इतका विलंबित झाला की शेतकऱ्यांना बोलून दिलेला आधार वेळेवर मिळाला नाही.

३) पिकांचे नुकसान आणि खर्च वाढ:

अवेळी पाऊस, पूर आणि किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे धानाचे उत्पादन घटले.

यामुळे शेतकऱ्यांच्या खते व अन्य खर्चात मोठी वाढ झाली.

आधारभूत बाजारभावावर त्यांचा भरपूर खर्च नाही भरता येत.


या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक बोनसाची अपेक्षा होती, परंतु सरकारकडून कोणतीही घोषणा न येणे त्यांना मोठे धक्का देणारे आहे.


धान बोनस धोरण – थोडक्यात इतिहास

2013: पहिल्यांदा धानाला बोनस सुरु.
पूर्वी: बोनस क्विंटलनिहाय होता (₹500 → नंतर ₹700).
२०२२: हेक्टरीआधारित बोनस ₹15,000 जाहीर.
२०२३-२४: ₹20,000 प्रति हेक्टरी बोनस जाहीर.
२०२५ हिवाळी अधिवेशन: बोनस विषयावर चर्चा नाही.

या वाढत्या क्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या, आता ३०,००० किंवा अधिक बोनसची मागणीही काही शेतकऱ्यांकडून केली जाते.


शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष मत

भाऊराव धकाते, एक धान उत्पादक: “धान उत्पादनाचा खर्च इतका वाढला आहे की आधारभूत भाव किंवा जाहीर बोनसशिवाय काहीच निघत नाही. बोनस हा आमच्यासाठी खरोखरच एक मोठा आधार आहे. त्यामुळे 2025 मध्ये बोनसवर चर्चा न झाल्यामुळे आम्हाला खूप निराशा झाली आहे.”




सरकारी धोरणाची महत्त्वाची बाजू

सरकारकडून बोनस देणे म्हणजे:

शेतकऱ्यांना खर्चाचा भाग काहीसा भरून देणे
धान शेतीचा अर्थ अधिक टिकाऊ बनवणे
पिकासाठी प्रोत्साहन वाढवणे

परंतु, बोनसची वेळेवर अंमलबजावणी, निर्णयाचा स्पष्ट वेळ, आणि संवाद यावर अजूनही मुद्दे उभे आहेत.

2024 मध्ये ₹20,000 प्रति हेक्टरी धान बोनसाची घोषणा झाली होती.
पण 2025 हिवाळी अधिवेशनात बोनसवर चर्चा आणि कोणतीही नवी घोषणा नाही.
शेतकऱ्यांना बोनस वेळेवर मिळणे आणि पुढील धोरणाबद्दल स्पष्टता हवी आहे.
शेतकरी जगात हा विषय अजूनही गरम असून सरकारी हालचालींची अपेक्षा आहे.

धान बोनस – सोपे FAQs

1. धान बोनस किती आहे?
   उत्तर: 20,000 रुपये प्रति हेक्टेअर.
2. कमाल किती मिळू शकतात?
   उत्तर: जास्तीत जास्त दोन हेक्टेअरपर्यंत, म्हणजे 40,000 रुपये.
3. कोणाला मिळतो?
   उत्तर: धान लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना.
4. कोणत्या हंगामासाठी होता?
   उत्तर: 2024 खरीप हंगामासाठी.
5. 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली का?
   उत्तर: नाही.
6. पैसे का उशिरा मिळतात?
   उत्तर: प्रक्रिया, मंजुरी आणि कागदपत्र तपासणीमध्ये वेळ जातो.
7. बोनस थेट खात्यात येतो का?
   उत्तर: होय, थेट बँकेत.
8. किती क्षेत्रासाठी लागू आहे?
   उत्तर: फक्त दोन हेक्टेअरपर्यंत.
9. बोनस का दिला जातो?
   उत्तर: धान शेतीचा खर्च जास्त असल्यामुळे.
10. पुढील बोनसची घोषणा झाली आहे का?
    उत्तर: अद्याप नाही.
11. कोणती कागदपत्रे लागतात?
    उत्तर: 7/12, आधार लिंक, बँक खाते माहिती.
12. केंद्र सरकार देते की राज्य सरकार?
    उत्तर: बोनस राज्य सरकार देते. केंद्र फक्त MSP देते.
13. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय आहे?
    उत्तर: बोनस वाढवून द्यावा आणि वेळेवर मिळावा.
14. 2024 चा बोनस सर्वांना मिळाला का?
    उत्तर: नाही, अनेकांना अजूनही प्रतिक्षा आहे.
15. दोन हेक्टेअरपेक्षा जास्त लागवड असेल तर?
    उत्तर: बोनस फक्त दोन हेक्टेअरपर्यंतच लागू आहे.