शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: हेक्टरी ₹२०,००० नुकसानभरपाई थेट खात्यात; शासन निर्णय जाहीर

शेतकऱ्यांना दिलासा : महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय, हेक्टरी ₹२०,००० नुकसानभरपाई थेट खात्यात जमा होणार

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. २०२५ च्या खरीप हंगामात अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹२०,००० नुकसानभरपाई देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील ८४,३४६ शेतकऱ्यांना एकूण ₹७३ कोटी ५४ लाख ३ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.

ही रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

१) शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी

अवकाळी पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठीचा प्रस्ताव शासनासमोर आल्यानंतर १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्णय घेण्यात आला.

हेक्टरी ₹२०,००० ही मदत केवळ आर्थिक नाही, तर शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देणारी आहे.




२) लाभ घेणारे जिल्हे

या योजनेचा फायदा खालील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे:

नागपूर विभाग – २४,८४१ शेतकरी

हिंगोली (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) – ३९५ शेतकरी

सोलापूर (पुणे विभाग) – ५९,११० शेतकरी


या भागांमध्ये अवकाळी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले होते.



३) आर्थिक तरतूद

या योजनेसाठी शासनाने एकूण ₹७३.५४ कोटी निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये:

नागपूर विभागासाठी – ₹१३.५६ कोटी

हिंगोलीसाठी – ₹१८.२८ लाख

सोलापूरसाठी – ₹५९.७९ कोटी




४) थेट खात्यात मदत (DBT)

शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कुठेही कार्यालयाचे हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत. DBT प्रणालीमुळे रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचार आणि विलंब टळणार, तसेच पारदर्शकता राहणार आहे.



५) शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नुकसानामुळे हताश झालेल्या शेतकऱ्यांना आता नव्याने शेती सुरू करण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. अनेक शेतकरी म्हणतात, “ही मदत आमच्यासाठी अत्यावश्यक आहे, ती आमच्या शेतीचे पुनरुज्जीवन करणार आहे.”



६) नुकसानभरपाईचा उपयोग

शेतकरी या निधीतून पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते, औषधे खरेदी करणार आहेत. काहीजण सिंचन साधने सुधारण्याचे नियोजन करत आहेत. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.



७) भविष्यातील योजना

शासनाने संकेत दिले आहेत की, पुढील काळात हवामान पूर्वसूचना, आधुनिक शेतीतंत्रज्ञान आणि जलसंधारण यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर होतील.




महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. हेक्टरी ₹२०,००० नुकसानभरपाई थेट खात्यात जमा होणे ही पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धत आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीचा आधार मिळेल आणि ते पुन्हा उत्साहाने शेतीकडे वळतील.