लखपती दीदी योजना मराठी: महिलांना मिळणार ५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज

“गावागावातून उठणारी हाक – लखपती दीदी योजना! महिलांच्या स्वावलंबनाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे”

महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावातून, प्रत्येक वस्तीमधून आज एकच आवाज ऐकू येतो —
“लखपती दीदी योजना आली, आमचं आयुष्य बदलायला!”
पूर्वी रोजच्या गरजांसाठी हात पसरवणाऱ्या अनेक महिला आता स्वतःचं उत्पन्न निर्माण करतायत.
ही योजना म्हणजे केवळ सरकारी उपक्रम नाही, तर महिलांच्या आत्मनिर्भरतेचा महोत्सव आहे.


१५ ऑगस्ट २०२३ — लाल किल्ल्यावरून उमटलेली घोषणा, ज्याने लाखो महिलांच्या जीवनात आशेचा किरण आणला!

१५ ऑगस्ट २०२३, स्वातंत्र्यदिनाच्या अभिमानास्पद क्षणी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून एक ऐतिहासिक घोषणा केली —
“लखपती दीदी योजना”.
ही घोषणा फक्त शब्द नव्हती, तर लाखो महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणारा निर्धार होता.

या योजनेअंतर्गत महिलांना १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देऊन त्यांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी देण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकारने ही योजना तत्काळ राबवून महिलांच्या हातात आर्थिक स्वातंत्र्याची चावी दिली.


“लखपती दीदी योजना म्हणजे नेमकं काय?” — महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं करणारी संपूर्ण आर्थिक क्रांती

या योजनेचं मूळ उद्दिष्ट आहे —
महिलांना रोजगार, कौशल्य आणि आत्मविश्वास या तिन्हींचं एकत्रित सामर्थ्य देणं.
सुरुवातीला महिलांना विविध व्यवसायांसाठी Skill Training दिलं जातं —
उदा. शिलाईकाम, मसाले उत्पादन, डेअरी व्यवसाय, पोल्ट्री फार्मिंग, पापड-मसाले बनवणं, ऑनलाइन विक्री वगैरे.

प्रशिक्षणानंतर महिलेला १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचं व्याजमुक्त कर्ज दिलं जातं, जेणेकरून ती स्वतःचा छोटा उद्योग सुरू करू शकेल.
या योजनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे — “व्याज शून्य, संधी अमर्याद!”


“कोणत्या महिलांना मिळणार या सुवर्णसंधीचा लाभ?” — प्रत्येक बाईसाठी नाही, पण पात्र महिलांसाठी खुले दरवाजे

या योजनेसाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे, जेणेकरून खरोखर गरजू महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचेल:

अर्जदार महिला वय १८ ते ५० वर्षांदरम्यान असावी

वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं

स्वयं-सहायता बचत गटाशी (Self Help Group) जोडलेलं असावं

अर्ज फक्त महिलांसाठीच खुला आहे


यामुळे अगदी ग्रामीण भागातील शेतमजूर बाई असो किंवा शहरात घरबसल्या व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारी गृहिणी — दोघींनाही समान संधी मिळते.


“अर्ज कसा करावा आणि प्रक्रिया कशी आहे?” — बचत गटातून सुरू होणारी सोपी पण विश्वासार्ह पायरी

लखपती दीदी योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया अगदी सोपी आहे:

1. जवळच्या स्वयं-सहायता गटाशी संपर्क साधा


2. Business Plan तयार करा – कोणता व्यवसाय करायचा, किती खर्च येईल आणि अपेक्षित कमाई किती


3. आवश्यक कागदपत्रे जमा करा:

आधार कार्ड

पॅन कार्ड

बँक पासबुक

उत्पन्नाचा दाखला

व्यवसाय आराखडा (Business Plan)



4. अर्ज बचत गटामार्फत पुढे पाठवला जातो


5. छाननीनंतर १५ ते २० दिवसांत कर्ज मंजूर होतं



अर्जदार महिलेला कर्जासोबत सल्ला आणि मार्गदर्शन देणं ही प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.


“फक्त कर्ज नव्हे — प्रशिक्षण, व्यवस्थापन आणि मार्केटिंगचं संपूर्ण मार्गदर्शन!”

या योजनेचा खरा गाभा म्हणजे ज्ञान आणि व्यवहारिक प्रशिक्षणाचं एकत्रित मिश्रण.
महिलांना शिकवलं जातं —

दुकान कसं सजवायचं

ग्राहक कसे आकर्षित करायचे

उत्पादनांची ऑनलाइन विक्री कशी करायची

नफा टिकवण्यासाठी व्यवस्थापन कसं करायचं


यामुळे केवळ व्यवसाय सुरू होत नाही, तर तो टिकून राहतो आणि वाढतो.
ही योजना महिलांना “उद्योजिका बनवण्याचं” सामर्थ्य देते.




“लाखो महिलांचा सहभाग — देशभरात गाजणारी यशोगाथा”

आज देशभरात एक कोटीहून अधिक महिला या योजनेचा भाग बनल्या आहेत.
महाराष्ट्रात कोकणातील बाया मसाले विकतायत, विदर्भात पोल्ट्री फार्म चालवतायत, तर पश्चिम महाराष्ट्रात दूध डेअरी आणि गोशाळा उभ्या राहतायत.
प्रत्येक भागातून एकच वाक्य ऐकू येतं —
“आता आम्हीही लखपती दीदी झालो!”


“५ लाखांचं बिनव्याजी कर्ज — आयुष्य बदलवणारी सुवर्णसंधी, आजच अर्ज करा!”

जर तुम्हालाही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास सुरू करायचा असेल,
तर उशीर नका करू!
आजच तुमच्या बचत गटाशी संपर्क साधा आणि अर्ज भरा.
सरकारकडून मिळणारं बिनव्याजी कर्ज तुमच्या स्वप्नांना नवी पंखं देईल.




“स्वावलंबी महिला – संपन्न महाराष्ट्र!” : बदलाची सुरूवात एका पावलातूनच…

लखपती दीदी योजना ही केवळ आर्थिक मदत नाही — ती आहे आत्मविश्वासाचा पुनर्जन्म.
या योजनेमुळे महिला आता फक्त घर संभाळणाऱ्या नाहीत, तर घर चालवणाऱ्या उद्योजिका बनल्या आहेत.
मग ही माहिती तुमच्या गावात, शाळेत, कार्यालयात, आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये नक्की शेअर करा.

कारण जितक्या जास्त बायका स्वावलंबी होतील,
तितका महाराष्ट्र श्रीमंत, सक्षम आणि सशक्त बनेल.

“लखपती दीदी योजना”.

ही घोषणा फक्त शब्द नव्हती, तर लाखो महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणारा निर्धार होता.
या योजनेअंतर्गत महिलांना १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देऊन त्यांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी देण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकारने ही योजना तत्काळ राबवून महिलांच्या हातात आर्थिक स्वातंत्र्याची चावी दिली.


“लखपती दीदी योजना म्हणजे नेमकं काय?” — महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं करणारी संपूर्ण आर्थिक क्रांती

या योजनेचं मूळ उद्दिष्ट आहे —
महिलांना रोजगार, कौशल्य आणि आत्मविश्वास या तिन्हींचं एकत्रित सामर्थ्य देणं.
सुरुवातीला महिलांना विविध व्यवसायांसाठी Skill Training दिलं जातं —
उदा. शिलाईकाम, मसाले उत्पादन, डेअरी व्यवसाय, पोल्ट्री फार्मिंग, पापड-मसाले बनवणं, ऑनलाइन विक्री वगैरे.

प्रशिक्षणानंतर महिलेला १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचं व्याजमुक्त कर्ज दिलं जातं, जेणेकरून ती स्वतःचा छोटा उद्योग सुरू करू शकेल.
या योजनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे — “व्याज शून्य, संधी अमर्याद!”


“कोणत्या महिलांना मिळणार या सुवर्णसंधीचा लाभ?” — प्रत्येक बाईसाठी नाही, पण पात्र महिलांसाठी खुले दरवाजे

या योजनेसाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे, जेणेकरून खरोखर गरजू महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचेल:

अर्जदार महिला वय १८ ते ५० वर्षांदरम्यान असावी

वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं

स्वयं-सहायता बचत गटाशी (Self Help Group) जोडलेलं असावं

अर्ज फक्त महिलांसाठीच खुला आहे


यामुळे अगदी ग्रामीण भागातील शेतमजूर बाई असो किंवा शहरात घरबसल्या व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारी गृहिणी — दोघींनाही समान संधी मिळते.


“अर्ज कसा करावा आणि प्रक्रिया कशी आहे?” — बचत गटातून सुरू होणारी सोपी पण विश्वासार्ह पायरी

लखपती दीदी योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया अगदी सोपी आहे:

1. जवळच्या स्वयं-सहायता गटाशी संपर्क साधा


2. Business Plan तयार करा – कोणता व्यवसाय करायचा, किती खर्च येईल आणि अपेक्षित कमाई किती


3. आवश्यक कागदपत्रे जमा करा:

आधार कार्ड

पॅन कार्ड

बँक पासबुक

उत्पन्नाचा दाखला

व्यवसाय आराखडा (Business Plan)



4. अर्ज बचत गटामार्फत पुढे पाठवला जातो


5. छाननीनंतर १५ ते २० दिवसांत कर्ज मंजूर होतं



अर्जदार महिलेला कर्जासोबत सल्ला आणि मार्गदर्शन देणं ही प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.


“फक्त कर्ज नव्हे — प्रशिक्षण, व्यवस्थापन आणि मार्केटिंगचं संपूर्ण मार्गदर्शन!”

या योजनेचा खरा गाभा म्हणजे ज्ञान आणि व्यवहारिक प्रशिक्षणाचं एकत्रित मिश्रण.
महिलांना शिकवलं जातं —

दुकान कसं सजवायचं

ग्राहक कसे आकर्षित करायचे

उत्पादनांची ऑनलाइन विक्री कशी करायची

नफा टिकवण्यासाठी व्यवस्थापन कसं करायचं


यामुळे केवळ व्यवसाय सुरू होत नाही, तर तो टिकून राहतो आणि वाढतो.
ही योजना महिलांना “उद्योजिका बनवण्याचं” सामर्थ्य देते.




“लाखो महिलांचा सहभाग — देशभरात गाजणारी यशोगाथा”

आज देशभरात एक कोटीहून अधिक महिला या योजनेचा भाग बनल्या आहेत.
महाराष्ट्रात कोकणातील बाया मसाले विकतायत, विदर्भात पोल्ट्री फार्म चालवतायत, तर पश्चिम महाराष्ट्रात दूध डेअरी आणि गोशाळा उभ्या राहतायत.
प्रत्येक भागातून एकच वाक्य ऐकू येतं —
“आता आम्हीही लखपती दीदी झालो!”


“५ लाखांचं बिनव्याजी कर्ज — आयुष्य बदलवणारी सुवर्णसंधी, आजच अर्ज करा!”

जर तुम्हालाही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास सुरू करायचा असेल,
तर उशीर नका करू!
आजच तुमच्या बचत गटाशी संपर्क साधा आणि अर्ज भरा.
सरकारकडून मिळणारं बिनव्याजी कर्ज तुमच्या स्वप्नांना नवी पंखं देईल.




“स्वावलंबी महिला – संपन्न महाराष्ट्र!” : बदलाची सुरूवात एका पावलातूनच…

लखपती दीदी योजना ही केवळ आर्थिक मदत नाही — ती आहे आत्मविश्वासाचा पुनर्जन्म.
या योजनेमुळे महिला आता फक्त घर संभाळणाऱ्या नाहीत, तर घर चालवणाऱ्या उद्योजिका बनल्या आहेत.
मग ही माहिती तुमच्या गावात, शाळेत, कार्यालयात, आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये नक्की शेअर करा.

कारण जितक्या जास्त महिला दीदी स्वावलंबी होतील,
तितका महाराष्ट्र श्रीमंत, सक्षम आणि सशक्त बनेल.




लखपती दीदी योजना – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)




प्रश्न 1: लखपती दीदी योजना म्हणजे नेमकी काय आहे?

ही योजना महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यात महिलांना १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज दिलं जातं, जेणेकरून त्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. यासोबतच कौशल्य प्रशिक्षण (Skill Training) आणि व्यवसाय मार्गदर्शन देखील दिलं जातं.




प्रश्न 2: ही योजना कोणत्या महिलांसाठी आहे?

ही योजना १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी आहे, ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा कमी आहे आणि ज्या स्वयं-सहायता गटाशी (Self Help Group) जोडलेल्या आहेत.




प्रश्न 3: या योजनेअंतर्गत किती कर्ज मिळू शकतं?

महिलेला किमान १ लाख ते जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंतचं बिनव्याजी कर्ज मिळू शकतं. हे कर्ज व्यवसायाच्या प्रकारानुसार आणि व्यवसाय आराखड्यावर (Business Plan) अवलंबून असतं.




प्रश्न 4: या कर्जावर व्याज द्यावं लागतं का?

नाही! या योजनेचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे हे कर्ज पूर्णपणे बिनव्याजी (Interest-Free) आहे. म्हणजेच सरकारकडून दिलेल्या रकमेसाठी महिलेला कोणतंही व्याज भरावं लागत नाही.




प्रश्न 5: अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?

अर्ज प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे:

1. आपल्या गावातील किंवा तालुक्यातील स्वयं-सहायता बचत गटाशी संपर्क साधा


2. Business Plan तयार करा (काय व्यवसाय करायचा, किती खर्च येईल इ.)


3. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरा:

आधार कार्ड

पॅन कार्ड

बँक पासबुक

उत्पन्नाचा दाखला

व्यवसाय आराखडा



4. बचत गटामार्फत अर्ज पाठवला जातो आणि तपासणीनंतर १५–२० दिवसांत कर्ज मंजूर होतं.






प्रश्न 6: या योजनेत कोणते व्यवसाय करता येतात?

महिलांना खालील व्यवसायांसाठी कर्ज मिळू शकतं:

शिलाईकाम व कपड्यांचा व्यवसाय

मसाले उत्पादन, पापड-लोणचे बनवणं

डेअरी, पोल्ट्री किंवा शेतीसंबंधी उपक्रम

ऑनलाइन विक्री (e-commerce)

ब्युटी पार्लर, टेलरिंग, हस्तकला उत्पादन

घरगुती खाद्यपदार्थ विक्री





प्रश्न 7: प्रशिक्षण कोण देतं आणि कुठे घेतलं जातं?

प्रशिक्षण स्थानिक Skill Development Centers, महिला बचत गट, आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या केंद्रांद्वारे दिलं जातं. यात व्यवसाय व्यवस्थापन, विक्री, मार्केटिंग, आणि डिजिटल व्यवहाराचं शिक्षण दिलं जातं.




प्रश्न 8: कर्ज मिळाल्यानंतर परतफेड कशी करायची?

कर्ज परतफेडीची मुदत आणि हप्ते व्यवसायाच्या स्वरूपावर अवलंबून असतात.
पण या कर्जावर व्याज लागत नाही, त्यामुळे परतफेड सोपी आणि सुलभ असते.




प्रश्न 9: अर्ज करताना कोणती अडचण आली तर मदत कुठे मिळेल?
महिलांनी आपल्या तालुका किंवा जिल्हा ग्रामीण विकास कार्यालयाशी (DRDA) किंवा महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
तसेच, Self Help Group च्या प्रमुख महिलांकडूनही संपूर्ण मार्गदर्शन मिळू शकतं.




प्रश्न 10: महाराष्ट्रातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो का?

होय, महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सक्रियपणे राबवली आहे. राज्यातील हजारो महिला सध्या या योजनेद्वारे व्यवसाय करत आहेत —
कोकणात मसाले, विदर्भात पोल्ट्री, आणि पश्चिम महाराष्ट्रात डेअरी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत.




प्रश्न 11: अर्ज ऑनलाईन करता येतो का?

होय. काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन अर्ज पोर्टल (State Rural Livelihood Mission) सुरू आहे.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातूनही ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतो.




प्रश्न 12: ही योजना केवळ ग्रामीण भागासाठी आहे का?

नाही. जरी ही योजना ग्रामीण महिलांसाठी सुरू झाली असली, तरी शहरी स्वयं-सहायता गटांतील महिलांनाही याचा लाभ घेता येतो.




प्रश्न 13: सरकारकडून काही प्रमाणपत्र दिलं जातं का?

होय, प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर महिलेला Skill Completion Certificate दिलं जातं, जे व्यवसाय सुरू करताना उपयोगी ठरतं.




प्रश्न 14: ही योजना किती काळासाठी लागू आहे?

सरकारने ही योजना दीर्घकालीन स्वरूपात राबवली आहे. ती २०२५–२०३० या कालावधीतही चालू राहणार आहे आणि अजून अधिक महिलांना जोडण्याचं उद्दिष्ट आहे.



प्रश्न 15: योजना कशासाठी महत्त्वाची आहे?

ही योजना महिलांना आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आणि समाजात समान स्थान देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
यामुळे महिलांचं योगदान केवळ घरापुरतं मर्यादित राहत नाही, तर त्या “उद्योजिका” बनतात आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत थेट सहभागी होतात.

महिलांनी आपल्या तालुका किंवा जिल्हा ग्रामीण विकास कार्यालयाशी (DRDA) किंवा महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
तसेच, Self Help Group च्या प्रमुख महिलांकडूनही संपूर्ण मार्गदर्शन मिळू शकतं.




प्रश्न 10: महाराष्ट्रातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो का?

होय, महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सक्रियपणे राबवली आहे. राज्यातील हजारो महिला सध्या या योजनेद्वारे व्यवसाय करत आहेत —
कोकणात मसाले, विदर्भात पोल्ट्री, आणि पश्चिम महाराष्ट्रात डेअरी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत.




प्रश्न 11: अर्ज ऑनलाईन करता येतो का?

होय. काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन अर्ज पोर्टल (State Rural Livelihood Mission) सुरू आहे.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातूनही ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतो.




प्रश्न 12: ही योजना केवळ ग्रामीण भागासाठी आहे का?

नाही. जरी ही योजना ग्रामीण महिलांसाठी सुरू झाली असली, तरी शहरी स्वयं-सहायता गटांतील महिलांनाही याचा लाभ घेता येतो.




प्रश्न 13: सरकारकडून काही प्रमाणपत्र दिलं जातं का?

होय, प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर महिलेला Skill Completion Certificate दिलं जातं, जे व्यवसाय सुरू करताना उपयोगी ठरतं.




प्रश्न 14: ही योजना किती काळासाठी लागू आहे?

सरकारने ही योजना दीर्घकालीन स्वरूपात राबवली आहे. ती २०२५–२०३० या कालावधीतही चालू राहणार आहे आणि अजून अधिक महिलांना जोडण्याचं उद्दिष्ट आहे.



प्रश्न 15: योजना कशासाठी महत्त्वाची आहे?

ही योजना महिलांना आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आणि समाजात समान स्थान देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
यामुळे महिलांचं योगदान केवळ घरापुरतं मर्यादित राहत नाही, तर त्या “उद्योजिका” बनतात आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत थेट सहभागी होतात.