महिला बचत गट के लिए उम्मीद मॉल, CM फडणवीस ने दिया बहनों को प्री-रक्षा बंधन गिफ्ट Gift

रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा: 10 जिलों में खुलेंगे ‘उम्मीद मॉल’, 3 जिलों में बनेंगी स्पेशल कोर्ट

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

इस बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी, जिनमें 10 जिलों में ‘उम्मीद मॉल’ और 3 जिलों में महिलाओं के लिए विशेष अदालतों की स्थापना जैसे अहम फैसले शामिल हैं।

इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन से पहले राज्य की महिलाओं को एक बड़ा ‘राखी गिफ्ट’ दे दिया है। बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य मंत्री भी मौजूद थे।




क्या है ‘उम्मीद मॉल’ योजना?

राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग की ‘उम्मीद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका उत्थान मिशन’ के तहत 10 जिलों में ‘उम्मीद मॉल’ यानी जिला विक्रय केंद्र बनाने का निर्णय लिया है।

इन मॉल्स के जरिए ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बेहतर बाजार मिलेगा।

हर उम्मीद मॉल पर सरकार करेगी 20 करोड़ रुपए तक का खर्च

योजना के लिए कुल 200 करोड़ रुपए का फंड मंजूर

मॉल बनाए जाएंगे जिला परिषद की जमीन पर

पहले चरण में 10 जिलों में होगा निर्माण, आगे और जिलों में विस्तार


इस योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा मिले और उनके बनाए उत्पाद सिर्फ गांवों में ही नहीं, बल्कि राज्य और देश के बाकी हिस्सों में भी बिकें।




महिलाओं के लिए विशेष अदालतें: अब मिलेगा त्वरित न्याय

कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ कि गोंदिया, रत्नागिरी और वाशिम जिलों में महिलाओं के यौन शोषण मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे।

इन अदालतों के लिए हर जिले में ये सुविधाएं दी जाएंगी:

1 जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

1 आशुलिपिक

1 अधीक्षक

1 वरिष्ठ लिपिक

1 कनिष्ठ लिपिक

साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी बाहरी तंत्र से उपलब्ध कराए जाएंगे


फिलहाल राज्य में 27 स्पेशल कोर्ट्स पहले से चल रही हैं, जिनमें हजारों मामलों का निपटारा हो चुका है। इन्हीं की सफलता को देखते हुए अब इन तीन जिलों में नई अदालतें बनाई जाएंगी ताकि महिलाओं को जल्दी और सुलभ न्याय मिल सके।




क्यों है ये फैसला खास?

राज्य सरकार का यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है।

एक तरफ ‘उम्मीद मॉल’ से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा

दूसरी ओर, स्पेशल कोर्ट से उन्हें सुरक्षा और न्याय की गारंटी भी मिलेगी


यह फैसला रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले आया है, और इसको महिलाओं के लिए एक ‘विशेष गिफ्ट’ के तौर पर देखा जा रहा है।




ऐसी ही योजनाओं और सरकारी फैसलों की जानकारी के लिए जुड़े रहें।
अगर आपके जिले में ‘उम्मीद मॉल’ बन रहा है, तो नीचे कमेंट कर के जरूर बताएं!

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