कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी, किसान जल्दी करें आवेदन.

कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी ( Image Source- Freepik)



जर आपण शेतकरी असाल आणि आर्थिक अडचणींमुळे आधुनिक कृषी यंत्रे खरेदी करू शकत नसाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.

राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सतत विविध योजना राबवत आहे. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे कृषी यंत्र अनुदान योजना, ज्याअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना आवश्यक कृषी यंत्रसामग्री खरेदीवर 50% पर्यंत अनुदान देत आहे.

या योजनेचा उद्देश असा आहे की शेतकरी आर्थिक ताण न घेता आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारून शेती अधिक उत्पादक, सोपी आणि स्मार्ट बनवू शकतील.

सरकारचे मत आहे की आधुनिक कृषी यंत्रांचा वापर केल्याने शेतीतील वेळ, मेहनत आणि खर्च तिन्ही गोष्टींची बचत होते, तसेच उत्पादन वाढते आणि थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.

कोणत्या कृषी यंत्रांवर मिळेल अनुदान?

कृषी अभियांत्रिकी विभागाने खालील प्रमुख कृषी यंत्रांवर 50% पर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे—

सुपर सीडर

स्मार्ट सीडर

श्रेडर/मल्चर

हे रेक/स्ट्रॉ रेक

स्लेशर मशीन

बेलर


या उपकरणांचा उपयोग बियाणे पेरणी, कापणी, अवशेष व्यवस्थापन आणि शेतसफाईसाठी होतो, ज्यामुळे शेतकरी कमी वेळेत अधिक उत्पादन घेऊ शकतात.

किती मिळेल सब्सिडी?

सुपर सीडर – कमाल ₹1.20 लाख किंवा किंमतीच्या 50%

स्मार्ट सीडर – ₹81,400 ते ₹90,200

श्रेडर/मल्चर – ₹72,500 ते ₹95,700

बेलर – ₹2.20 लाख ते ₹6.60 लाख

हे रेक/स्ट्रॉ रेक – कमाल ₹1.65 लाख

स्लेशर मशीन – ₹27,500 किंवा किंमतीच्या 50%


निवड प्रक्रिया कशी होईल?

शेतकऱ्यांची निवड लॉटरी प्रणालीवर आधारित असेल. प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवली जाईल. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना पोर्टलवर तसेच नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर सूचना पाठवली जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे—

आधार कार्ड

बँक पासबुक

जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)

बी-1 उतारा (खसरा-खतौनी)

वीज जोडणी प्रमाणपत्र

पासपोर्ट आकाराचा फोटो

समग्र आयडी

मोबाईल नंबर


अर्ज कसा करावा?

1. शेतकऱ्यांनी mpdage पोर्टल किंवा e-कृषी यंत्र अनुदान पोर्टलला भेट द्यावी.


2. आवश्यक सर्व कागदपत्रे अपलोड करावीत.


3. अर्जाची स्थिती पोर्टलवर पाहता येईल.


4. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील टप्प्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात येईल.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *