अगर आपको भी है पति पर अफेयर का शक, तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला अब आपको दिलाएगा पार्टनर के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स

DELHI HIGH COURT दिल्ली हायकोर्टने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, जर एखाद्या पत्नीला आपल्या नवऱ्याचे विवाहबाह्य संबंध (अ‍ॅडल्टरी) असल्याचा संशय असेल,

तर तिला नवरा आणि त्याच्या कथित प्रेयसी/प्रेमिकेचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (CDR) आणि लोकेशन डिटेल्स मिळवण्याचा अधिकार आहे.

कोर्टाने सांगितले की हे रेकॉर्ड्स वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) असतात आणि वैवाहिक वादांमध्ये सत्य पडताळण्यासाठी तसेच न्यायप्रक्रियेस मदत करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

त्यांनी ही सुनावणी त्या याचिकेवर केली ज्यात नवरा आणि त्याची कथित प्रेयसी यांनी कौटुंबिक न्यायालयाने एप्रिल 2025 मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश Family court Order

कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीची याचिका मान्य केली होती. पत्नीने मागणी केली होती की तिच्या नवऱ्याचे कॉल रेकॉर्ड्स आणि त्याच्या कथित प्रेयसीची लोकेशन डिटेल्स सुरक्षित ठेवण्यात याव्यात आणि गरज पडल्यास न्यायालयात उपलब्ध करून द्याव्यात.

पत्नीचा युक्तिवाद होता की या रेकॉर्ड्सशिवाय विवाहबाह्य संबंधाचे पुरावे देणे अशक्य आहे. या दाम्पत्याचे लग्न ऑक्टोबर 2002 मध्ये झाले होते आणि त्यांना दोन मुले आहेत.

पत्नीने 2023 मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती, ज्यात तिने नवऱ्यावर विवाहबाह्य संबंध व क्रौर्याचे आरोप केले होते.

तिच्या म्हणण्यानुसार, नवरा आणि त्याची प्रेयसी अनेकदा एकत्र प्रवास करत होते आणि त्यांचे संबंध दीर्घकाळापासून चालू होते.

कौटुंबिक न्यायालयाने 29 एप्रिल 2025 रोजी पत्नीची मागणी मान्य करत पोलिस व दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिला की जानेवारी 2020 पासूनचे संबंधित रेकॉर्ड्स सुरक्षित ठेवावेत.

प्रेयसी व नवऱ्याची आक्षेपार्ह याचिका

नवऱ्याची कथित प्रेयसीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. तिचा दावा होता की कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश अवैध आहे आणि तो वैयक्तिक गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो.

तिच्या मते, पत्नीचा हेतू केवळ त्यांना त्रास देणे व प्रतिष्ठा खराब करणे हा आहे. नवऱ्यानेही याचिकेत म्हटले की पत्नीने विवाहबाह्य संबंधाचा कोणताही प्राथमिक पुरावा दिलेला नाही.

त्याचा युक्तिवाद होता की फक्त कॉल रेकॉर्ड किंवा मोबाईल टॉवरची जवळीक हे विवाहबाह्य संबंध सिद्ध करू शकत नाही.

हायकोर्टाचे निरीक्षण High court

हायकोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवला व 2003 च्या सर्वोच्च न्यायालयातील शारदा विरुद्ध धर्मपाल या प्रकरणाचा दाखला दिला.

त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की वैयक्तिक गोपनीयतेत मर्यादित हस्तक्षेप फक्त तेव्हाच वैध आहे जेव्हा तो सत्य बाहेर आणण्यासाठी व न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतो.

न्यायालयाने आपल्या 32 पानी आदेशात स्पष्ट केले, “CDR व टॉवर लोकेशन डेटा उघड करणे हे केवळ अटकळींसाठी किंवा शोधमोहीमेसाठी नाही, तर थेट दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांनी तयार केलेले हे रेकॉर्ड्स वस्तुनिष्ठ असतात आणि अप्रत्यक्ष पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकतात, ज्यामुळे खाजगी संवादाच्या मूळ मजकुराचे उल्लंघन होत नाही.”

कोर्टाने पुढे म्हटले की, “शारदा विरुद्ध धर्मपाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादांमध्ये सत्य समोर आणण्यासाठी मर्यादित हस्तक्षेपास मान्यता दिली होती.

हाच तत्त्व CDR व लोकेशन डेटा बाबत लागू होतो, जे न्यायनिर्णयात सहाय्यक ठरू शकतात.”

न्यायिक दृष्टिकोन व महत्त्व

हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो कारण यात न्यायालयाने वैयक्तिक गोपनीयता आणि कौटुंबिक वादातील सत्य पडताळणी यामध्ये संतुलन साधले आहे.

कोर्टाने स्पष्ट केले की कॉल रेकॉर्ड्स व लोकेशन डेटा हे केवळ तथ्यात्मक माहिती आहेत आणि त्यांचा उद्देश केवळ पुरावा उपलब्ध करून देणे आहे, गोपनीयतेत अतिक्रमण करणे नाही.

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे कौटुंबिक न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि वस्तुनिष्ठ पुराव्यांचे महत्त्व अधिक ठळक होईल.

विवाहबाह्य संबंधांच्या प्रकरणात फक्त आरोपांवर कारवाई करणे अन्यायकारक आहे; तर अशा प्रकारचे डिजिटल रेकॉर्ड्स निष्पक्ष तपासासाठी निर्णायक ठरतात.

दिल्ली हायकोर्टाचा हा निर्णय आधुनिक न्यायप्रणालीत कुटुंब व वैयक्तिक गोपनीयता यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. यात पत्नीला सत्य न्यायालयासमोर आणण्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करण्याचा अधिकार दिला आहे.

त्याच वेळी कोर्टाने हेही सुनिश्चित केले की वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होऊ नये आणि हा डेटा फक्त तपास व न्यायप्रक्रियेपुरता मर्यादित राहावा.

या निर्णयाने स्पष्ट केले की विवाहबाह्य संबंधांच्या प्रकरणात फक्त संशय किंवा आरोप पुरेसे नाहीत, तर ठोस व वस्तुनिष्ठ पुरावेच न्याय प्रक्रियेचा पाया आहेत.

भविष्यातील वैवाहिक वाद व घटस्फोटाच्या खटल्यांमध्ये हा निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो, जिथे डिजिटल डेटा एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणून काम करू शकतो.

FAQs

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

पत्नीला नवऱ्याचे कॉल रेकॉर्ड्स मिळू शकतात का?

होय, न्यायालयाच्या आदेशाने पत्नीला नवऱ्याचे कॉल रेकॉर्ड्स आणि लोकेशन डिटेल्स मिळू शकतात.

कॉल रेकॉर्ड्स म्हणजे काय माहिती असते?

कॉल रेकॉर्ड्समध्ये फक्त कॉल केलेला नंबर, वेळ, कालावधी आणि लोकेशनची माहिती असते. संभाषणाची सामग्री यात नसते.

हे गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे का?

नाही, कारण यात खाजगी बोलणे ऐकले जात नाही. फक्त तथ्यात्मक माहिती वापरली जाते.

पत्नीला ही माहिती कशासाठी हवी असते?

नवऱ्याचे विवाहबाह्य संबंध सिद्ध करण्यासाठी किंवा न्यायालयात पुरावे मांडण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरते.

नवरा किंवा प्रेयसी आक्षेप घेऊ शकतात का?

होय, ते न्यायालयात आक्षेप घेऊ शकतात, पण जर कोर्टाला वाटले की सत्य शोधण्यासाठी ही माहिती गरजेची आहे, तर आदेश कायम राहतो.

कॉल रेकॉर्ड्सने विवाहबाह्य संबंध सिद्ध होतात का?

फक्त कॉल रेकॉर्ड्स पुरेसे नसतात, पण ते अप्रत्यक्ष पुरावा म्हणून उपयुक्त ठरतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत काय म्हटले आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सत्य बाहेर आणण्यासाठी वैयक्तिक गोपनीयतेत मर्यादित हस्तक्षेप मान्य आहे.

हा निर्णय कोणत्या खटल्यात लागू होतो?

मुख्यतः वैवाहिक वाद, घटस्फोट, क्रौर्य आणि विवाहबाह्य संबंधाच्या खटल्यांमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

या निर्णयाचे महत्त्व काय आहे?

यामुळे कौटुंबिक वादांमध्ये पारदर्शकता वाढते आणि आरोप-प्रत्यारोपाऐवजी वस्तुनिष्ठ पुराव्यांवर भर दिला जातो.

भविष्यात या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

भविष्यातील घटस्फोट व कौटुंबिक वादांच्या खटल्यात डिजिटल डेटा महत्त्वाचा पुरावा म्हणून वापरला जाईल.