लोकसभेत पास झाला सुधारित आयकर विधेयक, उशिरा ITR फाईल करणाऱ्यांनाही मिळणार रिफंड.

लोकसभेत पास झाला सुधारित आयकर विधेयक, उशिरा ITR फाईल करणाऱ्यांनाही मिळणार रिफंड

Income Tax Bill 2025

सोमवारी लोकसभेत सुधारित नवीन आयकर विधेयक 2025 मंजूर करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक सादर केल्यानंतर लगेचच आयकर (क्रमांक 2) विधेयक, 2025 मंजूर झाले.

महत्वाच्या या नव्या आयकर विधेयकाच्या मंजुरीनंतर, लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. निर्मला सीतारामन यांनी सिलेक्ट कमिटीच्या बहुतेक शिफारसी स्वीकारून हे सुधारित विधेयक सादर केले.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सुधारित आयकर विधेयक 2025 चे उद्दिष्ट म्हणजे आयकराशी संबंधित कायदे एकत्रित करणे आणि त्यात सुधारणा करणे.

हे नवीन विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 ला पूर्णपणे बदलून टाकेल. मात्र, हे विधेयक आता राज्यसभेने मंजूर करणे आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.



ध्वनिमताने मंजूर

विधेयकाच्या उद्देशांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, सिलेक्ट कमिटीच्या जवळजवळ सर्व शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या आहेत.

तसेच, हितधारकांकडून आलेल्या काही सुचनांनुसार कायद्याचा अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यात आला आहे.

विरोधकांच्या जोरदार विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, हे विधेयक कोणतीही चर्चा न होता केवळ ध्वनिमताने मंजूर झाले.




2025 च्या आयकर विधेयकात काय बदल झाले आहेत?

भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय सिलेक्ट कमिटीने या विधेयकात अनेक सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यात ड्राफ्टिंग, शब्दरचना, क्रॉस-रेफरन्सिंग यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या रिपोर्टनंतर सरकारने जुन्या विधेयकाला मागे घेऊन, नव्याने आयकर (क्रमांक 2) विधेयक 2025 तयार केले.

सिलेक्ट कमिटीने एकूण 285 सुधारणा आणि 566 शिफारसी 4,584 पानी रिपोर्टमध्ये मांडल्या होत्या. यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी, स्पष्ट आणि पारदर्शक होईल, असा सरकारचा दावा आहे.




आयकर रिफंडबाबत महत्त्वाचा बदल

या विधेयकात एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे — आता नियत तारखेच्या (due date) नंतरही जर कोणी ITR (Income Tax Return) फाईल केली,

तरी त्यांना रिफंड मिळू शकतो. यापूर्वी, नियत तारखेपूर्वीच रिटर्न भरला नसेल, तर रिफंड नाकारला जाई.


इतर महत्त्वाचे बदल

कॉर्पोरेट डिव्हिडेंडवरील सवलत:
धारा 115BAA अंतर्गत कर लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांना धारा 80M (नव्या विधेयकात खंड 148) अंतर्गत इंटर-कॉर्पोरेट डिव्हिडेंडवर सूट मिळेल.

झीरो TDS प्रमाणपत्र:
करदात्यांना झीरो TDS प्रमाणपत्र मिळण्याची परवानगी देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.




मालमत्ता कराशी संबंधित बदल

घरमालमत्ता मूल्यांकन स्पष्टता:
“सामान्य क्रमाने” या अस्पष्ट शब्दाला हटवण्यात आले आहे. आता वास्तविक भाडे किंवा मूल्यांकनानुसार भाडे — यापैकी जास्त रकमेवर कर आकारला जाईल.

कटौतांची स्पष्टता

नगरपालिका कर वजा केल्यानंतर 30% स्टँडर्ड डिडक्शन लागू होईल. स्वतः वापरण्यात असलेल्या आणि भाड्याने दिलेल्या दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तेसाठी बांधकामपूर्व व्याजावर सूट दिली जाईल.

समान पेन्शन कटौती

पेन्शनवरील कर सवलती आता फक्त कर्मचार्‍यांपुरती मर्यादित राहणार नाहीत. गैर-कर्मचारी व्यक्तींनाही ती मिळेल.

व्यावसायिक मालमत्तेवरील बदल:
टेम्पररी रिकाम्या असलेल्या कमर्शियल प्रॉपर्टीवर काल्पनिक भाडे धरून कर लावण्याची अट हटवण्यात आली आहे.

धारा 19 अंतर्गत

LIC पेन्शन फंडसारख्या अधिकृत निधीमधून मिळालेल्या राशीवर संपूर्ण कर सवलत मिळणार आहे — ही सूट आता गैर-कर्मचारी व्यक्तींनाही लागू होईल.





Note

आयकर विधेयक 2025 हे 1961 च्या जुन्या कायद्याला पूर्णतः बदलणारे आहे. हे करदात्यांसाठी अधिक पारदर्शक, सोपे,

आणि न्याय्य बनवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. यातील सर्वात स्वागतार्ह बदल म्हणजे उशिरा ITR भरल्यासही रिफंड मिळण्याची तरतूद.

खाली आयकर विधेयक 2025 संदर्भातील काही महत्त्वाचे FAQs (Frequently Asked Questions – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) दिले आहेत:




नवीन आयकर विधेयक 2025 काय आहे?

उत्तर:
हे विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 च्या जागी आणले गेले आहे. याचा उद्देश करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक व स्पष्ट बनवणे आहे.

हे विधेयक 2025 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, राज्यसभा आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर.




ITR (Income Tax Return) उशिरा भरल्यास रिफंड मिळेल का?

उत्तर:
होय. नवीन विधेयकात असे स्पष्ट केले गेले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने नियत तारखेच्या (due date) नंतर ITR फाईल केली, तरीही त्याला रिफंड मिळू शकतो. जुन्या कायद्यात ही परवानगी नव्हती.


ह्या विधेयकात घरमालमत्तेच्या करात काय बदल झाले आहेत?

उत्तर:

“सामान्य क्रमाने” यासारखे अस्पष्ट शब्द वगळण्यात आले आहेत.

कर आकारणीसाठी वास्तविक किंवा अंदाजे भाडे — यापैकी जास्त रकमेचा विचार केला जाईल.

स्वतः वापरली जाणारी किंवा भाड्याने दिलेली मालमत्ता यांच्यासाठी पूर्व-निर्माण व्याजावर सूट दिली जाईल.





पेन्शनवरील कर सवलतीत काय बदल आहे?

उत्तर:
धारा 19 अंतर्गत आता LIC सारख्या अधिकृत पेन्शन फंडमधून मिळालेली पेन्शन पूर्णपणे करमुक्त असेल — ही सूट गैर-कर्मचारी व्यक्तींनाही लागू होईल.



कंपन्यांना कोणत्या सवलती मिळणार आहेत?

उत्तर:

धारा 115BAA अंतर्गत कमी दराने कर भरणाऱ्या कंपन्यांना धारा 80M (खंड 148) अंतर्गत इंटर-कॉर्पोरेट डिव्हिडेंडवर सूट मिळेल.

काही कंपन्यांना झीरो TDS सर्टिफिकेट मिळण्याची परवानगी दिली जाईल.





हे विधेयक कधीपासून लागू होणार आहे?

उत्तर:
लोकसभेत हे विधेयक पास झाले आहे. आता हे राज्यसभेत पास होणे व राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे विधेयक 2025 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.




यामुळे सामान्य करदात्यांना काय फायदा होणार?

उत्तर:

कर कायदे अधिक सोपे आणि स्पष्ट होतील.

उशिरा ITR भरल्यासही रिफंड मिळू शकतो.

घरमालमत्तेसंबंधित सवलती स्पष्ट आणि न्याय्य केल्या आहेत.

पेन्शन व कापलेले TDS यावर अधिक लवचिकता मिळेल.